कोल्हापूर, दि. ८ : गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून समाजात दिशाभूल करणारा संदेश पसरविण्यात आल्याचा आरोप करत पुंगाव (ता. राधानगरी) येथील श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेने राज्य निवडणूक प्राधिकरणाचे अधिकारी अशोक गाडे, दुग्ध विभागाचे उपनिबंधक राजकुमार पाटील आणि ॲड. सतीश तळेकर यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
संस्थेच्या वतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने गोकुळ दूध संघाची निवडणूक येत्या ९० दिवसांच्या आत घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारनेही ही बाब न्यायालयात मान्य केली आहे. असे असताना काही अधिकारी आणि संबंधितांनी निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून निवडणूक प्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण केला आहे.
संस्थेचा आरोप आहे की, सुनावणीवेळी उपस्थित नसलेले राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे अधिकारी अशोक गाडे आणि प्रत्यक्ष सुनावणीवेळी उपस्थित असलेले दुग्धचे उपनिबंधक राजकुमार पाटील यांनी चुकीची माहिती प्रसारित केली. तसेच, सुनावणीवेळी न्यायालयात उपस्थित असतानाही ॲड. सतीश तळेकर यांनी निकालाचा विपर्यास करून समाजात चुकीचा संदेश पसरवल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आणि बदनामीप्रकरणी कारवाई करावी, तसेच ॲड. तळेकर यांची वकिली सनद रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येणार असल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अंतरिम अवसायनातील संस्थांच्या सुनावणीसाठी ८० दिवसांची मुदत दिली आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाला याचिका नामंजूर करायची असती, तर त्यांनी ती फेटाळून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला असता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका ग्राह्य धरून निवडणूक प्रक्रियेबाबत स्वतंत्र आदेश दिल्याचा दावा संस्थेने केला आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळाला केवळ मुदतवाढ आणि राज्य सरकारच्या बदललेल्या कायद्याच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा देण्यात आल्याचेही संस्थेने स्पष्ट केले.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांचा चुकीचा अर्थ लावून समाजात गैरसमज पसरविणे ही गंभीर बाब असून, हा न्यायालयाच्या अवमानाचाही विषय आहे. अशा प्रकारचे गैरवर्तन करणाऱ्या अधिकारी आणि वकिलांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे,” असे संस्थेच्या निवेदनात म्हटले आहे.
