कोल्हापूर: ( प्रतिनिधी)
पुणे ते कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे आणि रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे वाहनधारकांकडून केली जाणारी टोल आकारणी पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, या मनमानी टोल वसुलीविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार श्री. राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत माननीय न्यायमूर्ती श्री. मिलिंद जाधव व माननीय न्यायमूर्ती श्री. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि सर्व प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
याबाबत सविस्तर माहिती देताना माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले की, पुणे ते कोल्हापूर हा रस्ता अनेक ठिकाणी अत्यंत खराब आणि खड्डेमय स्थितीत आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मागील वर्षीच एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता, ज्यानुसार “खराब रस्त्यांवर वाहनधारकांकडून टोल आकारणी करता येणार नाही” असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्रतिवादी राज्य सरकार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, तसेच कोल्हापूर, पुणे आणि सातारा येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृतपणे पोहोच करण्यात आली होती. तरीही या मार्गावर भरमसाठ टोल वसुली सुरूच ठेवण्यात आली आहे, जो थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) आहे.
राजू शेट्टी यांनी पुढे म्हटले की, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) वेळोवेळी लेखी पत्राद्वारे आणि समक्ष भेटून खराब रस्त्यांवर कोणत्याही प्रकारची टोल आकारणी करू नये, अशी विनंती केली होती. मात्र, प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष करून वाहनधारकांकडून मनमानी पद्धतीने ‘खंडणी’ स्वरूप टोल वसुली सुरूच ठेवली आहे. जनतेच्या पैशांची होणारी ही लूट थांबवण्यासाठी हे प्रकरण तातडीने सुनावणीस घेण्याची मागणी खंडपीठाकडे वारंवार करण्यात आली होती.
वाहनधारकांच्या हिताचा विचार करून माननीय न्यायमूर्ती श्री. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी बोर्डावर घेतले. या प्रकरणात याचिकाकर्ते श्री. राजू शेट्टी यांच्या वतीने ॲड. योगेश पांडे यांनी न्यायालयात जोरदार बाजू मांडली, तर शासनाच्या वतीने ॲड. बी. व्ही. सावंत हजर होते. न्यायालयाने शासनाला दोन आठवड्यांची मुदत दिली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ जून रोजी होणार आहे. हायकोर्टाच्या या पवित्र्यामुळे आता या खराब रस्त्यावरील टोल धाकधूक बंद होणार का, याकडे राज्यातील तमाम वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
