पन्हाळा | प्रतिनिधी : शहाबाज मुजावर
शासनाकडील नगरपालिका सहाय्यक अनुदान रखडल्याने वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनल्याच्या पार्श्वभूमीवर पन्हाळा गिरिस्थान नगरपरिषदेतील पूर्णवेळ नियमित कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. थकीत वेतनासह विविध मागण्यांसाठी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि नगरपरिषद प्रशासनाला यापूर्वी निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, त्यावर समाधानकारक निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जानेवारी २०२६ पासूनचे अनुज्ञेय वेतन अद्याप पूर्णपणे मिळालेले नाही. शासनाकडून मिळणाऱ्या नगरपालिका सहाय्यक अनुदानाचा काही भागही प्रलंबित असल्याने सातत्याने पाठपुरावा करूनही शंभर टक्के वेतन अदा झालेले नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, बँक कर्जाचे हप्ते आणि दैनंदिन खर्च भागविणे कठीण झाल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
नगर विकास विभागाच्या ३१ ऑगस्ट २००९ च्या शासन निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नगरपरिषदांतील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळावे या उद्देशाने ‘नगरपालिका सहाय्यक अनुदान’ देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मिळणारे अनुदान अपुरे पडत असल्याने अनेक नगरपरिषदांना कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन देताना अडचणी येत आहेत.
माहितीनुसार, पूर्वी ज्या नगरपरिषदांची वसुली ९० टक्क्यांपेक्षा कमी होती, त्यांना सहाय्यक अनुदान मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले होते. पन्हाळा नगरपरिषदेची यंदा सुमारे ९२ टक्के वसुली झाल्याने पुढील काळात अनुदान नियमित मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, मागील वर्षी अपेक्षित वसुली न झाल्यामुळे शासनाचे अनुदान मिळाले नसल्याने वेतनाचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे.
कर्मचाऱ्यांनी नगरपरिषदेच्या स्वतःच्या निधी अथवा नफा निधीतून दर महिन्याच्या ९ तारखेपर्यंत नियमित वेतन अदा करावे, जानेवारी ते जून २०२६ या सहा महिन्यांचे थकीत वेतन तातडीने द्यावे तसेच भविष्यात शासनाचे अनुदान अपुरे पडल्यास उर्वरित वेतन नगरपरिषदेच्या नफा निधीतून देण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, नगरपरिषदेच्या नफा निधीतून वेतन देण्याच्या मागणीला स्थानिक काही पदाधिकाऱ्यांचा विरोध असल्याची चर्चा आहे.
याशिवाय १२, २४ आणि ३६ वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या आश्वासित प्रगती योजनेची थकबाकी, वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची प्रलंबित देयके तातडीने मंजूर करून अदा करावीत तसेच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, अशीही मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, कामबंद आंदोलनामुळे नगरपरिषदेच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, लाखो रुपयांच्या प्रवासी कराच्या वसुलीवरही परिणाम होऊ शकतो. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
