पन्हाळा प्रतिनिधी, शहानवाज मुजावर : पन्हाळा गिरिस्थान नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय काळात झाल्याचा आरोप असलेल्या कथित आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहाराची चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, या मागणीसाठी नगरसेवक प्रदीप प्रभाकर गवळी यांनी पुकारलेल्या उपोषणाला प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. संबंधित प्रकरणाचा परिपूर्ण अहवाल ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सादर करण्याचे आश्वासन मुख्याधिकारी चेतनकुमार माळी यांनी दिले आहे.
नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय काळात झालेल्या विविध विकासकामांमध्ये मेजरमेंट बुकमधील नोंदी, प्रत्यक्ष करण्यात आलेल्या कामाचे प्रमाण, मंजूर अंदाजपत्रक, कामाची बिले आणि अदा झालेली रक्कम यामध्ये तफावत आहे का, याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी नगरसेवक प्रदीप गवळी यांनी केली होती. या मागणीसाठी त्यांनी १६ सप्टेंबर रोजी नगरपरिषद कार्यालयासमोर उपोषण करण्याची पूर्वसूचना प्रशासनाला दिली होती.
या मागणीची प्रशासनाने दखल घेत मुख्याधिकारी चेतनकुमार माळी यांनी गवळी यांना लेखी पत्र देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ३० सप्टेंबरपर्यंत परिपूर्ण अहवाल घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच चौकशीदरम्यान संबंधित कामांमध्ये काही विसंगती आढळल्यास संबंधित मक्तेदाराचे देयक अदा केले जाणार नसल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, गवळी यांच्या मागणीला उपनगराध्यक्ष सतीश भोसले यांच्यासह नगरसेविका तेजस्विनी गुरव, समीना गारदी, प्रियांका गवळी, दिपाली काशीद तसेच नगरसेवक शहाबाज मुजावर यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.
चौकशीमध्ये आर्थिक किंवा प्रशासकीय अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, अभियंता अथवा मक्तेदाराची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी पाठिंबा देणाऱ्या नगरसेवकांनी केली आहे. सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता राहणे आवश्यक असून, चौकशीअंती सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर उपोषणाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असली तरी ३० सप्टेंबरपर्यंत सादर होणाऱ्या अहवालात नेमके काय निष्पन्न होते, याकडे आता पन्हाळावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
