बहिरेश्वर प्रतिनिधी.
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या औषधनिर्माण अधिकाऱ्यांना (Pharmacists) त्यांच्या मूळ जबाबदारीव्यतिरिक्त लादल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त कामांतून अखेर दिलासा मिळणार आहे. आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व उपसंचालकांना आदेश जारी करून, औषधनिर्माण अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या कार्यकक्षेत नसलेली कामे करवून घेण्याची सक्ती थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
काय होता वाद?
औषधनिर्माण अधिकारी संघटनेने आरोग्य मंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांना विविध सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये नियमाबाह्य कामे करण्यास भाग पाडले जात होते. यात आयडीएसपी (IDSP) फॉर्म भरणे, ऑक्सिजन प्लांटची देखभाल, सोलर सिस्टिम तपासणी, फर्निचर खरेदी-दुरुस्ती, लिनन खरेदी, तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसारख्या (MPJAY) योजनांमधील नोंदी करणे यांसारख्या तांत्रिक आणि अतांत्रिक कामांचा समावेश होता.
मूळ कामावर होतोय परिणाम
औषध पुरवठा, वाटप आणि व्यवस्थापन ही आरोग्य व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाची कामे औषधनिर्माण अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येतात. मात्र, त्यांना अतिरिक्त कामांमध्ये गुंतवल्यामुळे त्यांच्या मूळ कामाच्या गुणवत्तेवर आणि आरोग्याशी संबंधित महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले होते.
आरोग्य आयुक्तालयाचे निर्देश
या बाबीची गंभीर दखल घेत, आरोग्य सेवा सहसंचालक (प्रशासन) डॉ. दीप्ती देशमुख (पाटील) यांनी राज्यातील सर्व आरोग्य मंडळांच्या उपसंचालकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. “औषधनिर्माण अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या कर्तव्य आणि जबाबदारीत समाविष्ट नसलेली अतिरिक्त कामे यापुढे दिली जाऊ नयेत आणि त्यांची सक्ती केली जाऊ नये,” असे या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
आरोग्य विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो औषधनिर्माण अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता ते अधिक सक्षमपणे आपल्या मूळ जबाबदाऱ्या पार पाडू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
