मुंबई/प्रतिनिधी : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सहकार विभागाने सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचा अचूक तपशील संकलित करून पोर्टलवर अपलोड करण्याची तसेच संपूर्ण प्रक्रियेचा समन्वय राखण्याची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून, यासाठी शासनाकडून सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार असून, थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये योजना अंमलबजावणी समन्वयक आणि माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक यांचा समावेश असेल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हास्तरीय समितीशी समन्वय साधण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकारी नेमण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कर्जखात्यांचे आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली आणि आधार क्रमांक नसलेली अशी दोन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. ज्या खात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, त्यांची स्वतंत्र यादी प्रसिद्ध करून विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती शासनाच्या नमुन्यानुसार तातडीने पोर्टलवर अपलोड करावी लागणार आहे.
३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीककर्ज खाती या योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. संयुक्त कर्जखात्यांसाठी सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती आणि प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करणे बंधनकारक राहणार आहे. मयत कर्जदारांच्या प्रकरणात वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित केला जाणार आहे.
संगणकीय पडताळणीनंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर तसेच बँक शाखा, विकास संस्था, ग्रामपंचायत आणि तलाठी कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याचा संदेश पाठविण्यात येणार आहे. माहितीबाबत हरकत असल्यास ती जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे सादर करता येणार असून, समितीच्या निर्णयानुसार आवश्यक दुरुस्ती केली जाईल.
आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित नोंदी पोर्टलवर अद्ययावत करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर सर्व लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार असून, यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनाचा लाभ मिळणार आहे.
‘वन टाईम सेटलमेंट’ (एकवेळ समजोता) प्रकरणांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून, उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तसेच अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही, यासाठी प्रथम नोंदणी करून त्यानंतर लाभ देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
शासनाच्या या उपक्रमामुळे पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख, माहितीची पारदर्शक पडताळणी, तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था आणि कर्जमाफीचा लाभ वेळेत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. खरीप हंगामापूर्वी थकीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा करून त्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून, शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे.
