कोल्हापूर, दि. 21 : आंबेओहळ मध्यम प्रकल्पातील शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नाराजी व्यक्त करत संबंधित विभागाने ऑगस्टअखेर पुनर्वसनासंदर्भातील सर्व बैठका घेऊन आवश्यक निर्णय व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात, तसेच सप्टेंबरअखेर प्रत्यक्ष पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले. पाटबंधारे, पुनर्वसन आणि महसूल अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशांनुसार, आंबेओहळ मध्यम प्रकल्पातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देत सप्टेंबरअखेर पुनर्वसनाचे काम १०० टक्के पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मतदारसंघातील विविध विषयांचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन, समरजितसिंह घाटगे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे, संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा अधीक्षक भूमीअभिलेख, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, नगरपालिका मुख्याधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी तसेच संबंधित कंत्राटदार, ग्रामस्थ उपस्थित होते.
आंबेओहळ प्रकल्पातील प्रलंबित कामांबाबत आतापर्यंत ४६ हून अधिक बैठका घेण्यात आल्याची माहिती देत मंत्री मुश्रीफ यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी ऑगस्टअखेर प्रत्येक विषयावर ठोस निर्णय घेऊन संबंधित विभागांना लेखी अंतिम आदेश देण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये आंबेओहळ येथील बेकनाळ व बेळकुंदी गावांतील भूसंपादन, मा. उच्च न्यायालयातील प्रलंबित २५ प्रकरणांबाबत, संशयास्पद फेरफार व भूसंपादनाचे निवाडे, नाईलाजास्तव आर्थिक पॅकेज स्वीकारलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप, मौजे कर्पेवाडी येथील प्रकरणे, दिवाणी न्यायालय गडहिंग्लज येथील दावे तसेच इतर वैयक्तिक प्रकरणांचा समावेश आहे.
*उपकंत्राटदार नेमून महामार्गाचे निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश*
कागल येथील राष्ट्रीय महामार्ग तसेच हॅम (HAM) योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या सिमेंट काँक्रीटीकरणासह विविध रस्ते कामांचा आढावा मंत्री मुश्रीफ यांनी घेतला. या महत्त्वाच्या कामांसाठी प्रमुख कंत्राटदारांकडून विविध ठिकाणी उपकंत्राटदारांमार्फत कामे करून घेण्यात येत असून, त्या कामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे निदर्शनास आल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा कंत्राटदारांना तातडीने काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांबाबत गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ग्रामस्थांकडून वारंवार विविध तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये वाहतूक कोंडी, सांडपाणी व पावसाच्या पाण्याचा निचरा, पुलांची उंची तसेच पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्थेतील अडचणींचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. या समस्यांच्या अनुषंगाने तसेच सुरू असलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी येत्या गुरुवारी कागल नगरपालिका सभागृहात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, संबंधित कंत्राटदार आणि स्थानिक नागरिक यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
याशिवाय, त्यांनी कसबा सांगव व धामणे येथील जलजीवन मिशन योजनेतील कामे, बेलेवाडी मासा येथील पाझर तलाव, म्हाडा गृह प्रकल्प आदी विषयांबाबत आढावा घेतला.
