कोल्हापूर, दि. २०:
गोकुळ दूध संघाच्या अवसायनात काढलेल्या दूध संस्थांना आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मोठा दिलासा दिला आहे. अवसायनातील सर्वच दुध संस्थांच्या पात्रतेचा उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला. या निकालामुळे अवसायनातील दूध संस्थेंचा कच्च्या मतदार यादीतील समावेशाचा मार्ग आता मोकळा झाला असून या सर्व संस्था मतदानास पात्र ठरणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे अवसायनातील एकूण ४९२ संस्थांचा मतदानाचा मार्ग आता कायमचा मोकळा झाला आहे. परिणामी, शासनाला आता या सर्व ४९२ संस्थांचा मतदार यादीत समावेश करावाच लागणार असून, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने शिक्कामोर्तब झाले आहे.
अवसायनात काढलेल्या दूध संस्थांच्या पात्रते संदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निकालाला आव्हान देणारी मनपाडळे ता. हातकणंगले येथील श्री. हनुमान सहकारी दूध संस्थेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
याबाबत अधिक माहिती अशी, दिनांक १२/०८/२०२६ रोजी मा. उच्च न्यायालय सर्किट बेंच, कोल्हापूर यांनी अवसायनातील संस्थांच्या बाबतीत दिलेल्या निकालाच्या विरोधात हनुमान दूध संस्था – मनपाडळे (ता. हातकणंगले) या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा व न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्यासमोर आज पार पडली. मात्र, न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा व न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
अवसायनातील संस्थांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. पी. एस. पटवालिया, ॲड. आनंद लांडगे व ॲड. भूषण मंडलिक यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती श्री. शैलेश ब्रह्मे यांनी यापूर्वी दिलेला आदेश योग्य व कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अवसायनातील संस्थांवरील कारवाई रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय व निष्कर्ष योग्य ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्या हनुमान सहकारी दूध संस्था- मनपाडळे या संस्थेच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. श्री. नवरे यांनी बाजू मांडली.
*अदृश्य शक्तींना मोठा दणका व चाप……..!*
यासंदर्भात करंजफेन ता. राधानगरी येथील श्री. विठ्ठलाई महिला सहकारी दूध संस्थेच्या अध्यक्ष सौ. पल्लवी अनुपम वागरे म्हणाल्या, या आधीच उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अवसायानातील संस्थांचा कच्च्या यादीत समावेश करण्याचा निकाल दिला होता. या निकालाला आव्हान देत हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही अवसायनातील दूध संस्थांच्या पात्रतेचा स्पष्ट निकाल दिला. या पद्धतीने गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीबाबतचा संभ्रमच दूर झाला आहे. या निकालामुळे अवसायनातील दूध संस्थांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचे कुटिल कारस्थान करणाऱ्या अदृश्य शक्तींना मोठा दणका व चाप बसलेला आहे.
